Indian Constitution भारतीय संविधान की सम्पूर्ण जानकारी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नोत्तर की PDF
Indian Constitution Important Notes
Contents
दोस्तों भारत का संविधान एक एसी रचना है जिसे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में हाथों द्वारा लिखा गया था, अर्थात यह सम्पूर्ण रचना हस्त लिखित है, दोस्तों भारत के संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में लगभग 64 लाख रूपए खर्च हुए थे, दोस्तों Indian Constitutionभारत का उच्चतम विधान है, दोस्तों भारत का संविधान दुनियां का सबसे लम्बा हस्तलिखित दस्तावेज तो है ही, साथ ही इसे बनाने वालों ने इसमें दुनियां भर की अच्छाइयों को लिखा है जिससे भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य के रूप में बहुत मजबूत बने.
भारत के संविधान को 26 नवम्बर 1949 को मंजूरी दे दि गई थी, और 26 जनवरी 1950 को इसे लह्गु कर दिया गया, दोस्तों में आपको बता दूँ की 26 नवम्बर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, दोस्तों आपको यह तो पता ही होगा की भारत के संविधा को डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने लिखा था इनका पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर था और इन्हें डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों इसी तरह के बहुत ही रोचक तथ्य आज हम इस लेख में पढेंगे.
दोस्तों क्या आपको पता है की भारत के संविधान को कितनी भाषाओँ में लिखा गया है, अगर नहीं तो में आपको बता दूँ कि भारत के संविधान को मेरी जानकारी के हिसाब से 2 भाषाओँ में लिखा गया, दोस्तों भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल है, जिनमे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी आदि भाषाएँ शामिल है, दोस्तों भारत के संविधान को लागु करने से पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदश्यों ने हस्ताक्षर किया.
दोस्तों भारत के संविधान को पूरी तरह तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, इस समय अवधि में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागु कर दिया गया, दोस्तों जब संविधान को बनाया गया था तब यह 22 भागों में बिभाजित था, 395 अनुच्छेद थे और केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है,
| भाग | विषय | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) |
| भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) |
| भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12 – 35) |
| भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्त्व | (अनुच्छेद 36 – 51) |
| भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) |
| भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) |
| भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152 -237) |
| भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | (अनु़चछेद 238) |
| भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) |
| भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243- 243O) |
| भाग 9A | नगरपालिकाएँ | (अनुच्छेद 243P – 243ZG) |
| भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244 – 244A) |
| भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध | (अनुच्छेद 245 – 263) |
| भाग 12 | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद | (अनुच्छेद 264 -300A) |
| भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | (अनुच्छेद 301 – 307) |
| भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | (अनुच्छेद 308 -323) |
| भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A – 323B) |
| भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324 -329A) |
| भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध | (अनुच्छेद 330- 342) |
| भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343- 351) |
| भाग 18 | आपात उपबन्ध | (अनुच्छेद 352 – 360) |
| भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361 -367) |
| भाग 20 | संविधान के संशोधन | (अनुच्छेद 368 ) |
| भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध | (अनुच्छेद 369 – 392) |
| भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393 – 395) |
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दोस्तों सभी सरकारी परीक्षाओं में भारत के संविधान के प्रश्न जरूर पूछे जाते है, और साथ ही दोस्तों हम जिस देश में रहेते है उसके बारे में हमें सम्पूर्ण जानकारी होनी ही चाहिये, हमें हमारे देश पर गर्व तो है ही साथ ही इसके बारे में और भी बहुत से तथ्य है जिन्हें जानकर आप अपने देश को और भी अच्छा और इस पर गर्व महसूस करेंगे, आज हम आपकी सभी तरह की प्रतियोगि परीक्षाओ को और भी सफल बनाने के लिए PDF का भंडार लेकर आये है जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओ में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, Indian Polity and Constitution 5000 Question Answers in Hindi PDF आप इस पीडीऍफ़ को आसानी से डाउनलोड कर सकते है, और अपने एग्जाम में अच्छे अच्छे अंक ला सकते है।
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भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं
- 1. यह संघ राज्यों के परस्पर समझौते से नहीं बना है
- 2. राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते है, केवल एक ही संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनो पर लागू होता है
- 3. भारत में द्वैध नागरिकता नहीं है। केवल भारतीय नागरिकता है
- 4. भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने के उपबन्ध है [352 अनुच्छेद] के लागू होने पर राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हो जायेगा तथा वह एकात्मक संविधान बन जायेगा। इस स्थिति में केन्द्र-राज्यों पर पूर्ण सम्प्रभु हो जाता है
- 5. राज्यों का नाम, क्षेत्र तथा सीमा केन्द्र कभी भी परिवर्तित कर सकता है [बिना राज्यों की सहमति से] [अनुच्छेद 3] अत: राज्य भारतीय संघ के अनिवार्य घटक नहीं हैं। केन्द्र संघ को पुर्ननिर्मित कर सकती है
- 6. संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं [संघीय सरकार|संघीय], [राज्य सूची|राज्य], तथा [समवर्ती सूची|समवर्ती]। इनके विषयों का वितरण केन्द्र के पक्ष में है।
- 6.1 संघीय सूची में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हैं
- 6.2 इस सूची पर केवल संसद का अधिकार है
- 6.3 राज्य सूची के विषय कम महत्वपूर्ण हैं, 5 विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद विधि निर्माण कर सकती है किंतु किसी एक भी परिस्थिति में राज्य, केन्द्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकते-
- क1. अनु 249—राज्य सभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित हेतु यह आवश्यक है [2/3 बहुमत से] किंतु यह बन्धन मात्र 1 वर्ष हेतु लागू होता है
- क2. अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार स्वत: मिल जाता है
- क3. अनु 252—दो या अधिक राज्यों की विधायिका प्रस्ताव पास कर राज्य सभा को यह अधिकार दे सकती है [केवल संबंधित राज्यों पर]
- क4. अनु 253— अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के लिए संसद राज्य सूची विषय पर विधि निर्माण कर सकती है
- क5. अनु 356—जब किसी राज्य में [राष्ट्रपति शासन] लागू होता है, उस स्थिति में संसद उस राज्य हेतु विधि निर्माण कर सकती है
- 7. अनुच्छेद 155 – राज्यपालों की नियुक्ति पूर्णत: केन्द्र की इच्छा से होती है इस प्रकार केन्द्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है
- 8. अनु 360 – वित्तीय आपातकाल की दशा में राज्यों के वित्त पर भी केन्द्र का नियंत्रण हो जाता है। इस दशा में केन्द्र राज्यों को धन व्यय करने हेतु निर्देश दे सकता है
- 9. प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यों को राज्यों की संचार व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाये, के बारे में निर्देश दे सकता है, ये निर्देश किसी भी समय दिये जा सकते है, राज्य इनका पालन करने हेतु बाध्य है। यदि राज्य इन निर्देशों का पालन न करे तो राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने का अनुमान लगाया जा सकता है
- 10. अनु 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है ये सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रों में पूर्णतः: केन्द्र के अधीन है जबकि ये सेवा राज्यों में देते है राज्य सरकारों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है
- 11. एकीकृत न्यायपालिका
- 12. राज्यों की कार्यपालिक शक्तियाँ संघीय कार्यपालिक शक्तियों पर प्रभावी नहीं हो सकती है।
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